मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पारित हो गया है। जानिए विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार और बच्चों के अधिकारों से जुड़े सभी नए प्रावधानों की पूरी जानकारी
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक का विरोध करते हुए इसे भाजपा सरकार की भटकाने की राजनीति बताया। उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। जानिए क्या है UCC का इतिहास, अन्य राज्यों की स्थिति और सीएम मोहन यादव का इस पर क्या कहना है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होने वाले समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने आदिवासियों और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों का किया विरोध।
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि उच्च स्तरीय समिति गठित कर विभिन्न धर्म समुदायों से सुझाव लिए जाएंगे। आम नागरिकों के लिए सुझाव देने हेतु वेबसाइट भी लॉन्च की गई है।
